रौतहट १९ साउन ///
चुरे संरक्षणका लागि विगत एक दशकमा झन्डै १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भए भएको छ ।
तर उपलव्धी भने श’न्य जस्तै छ । राजनीतिक दबाबमा योजना छनोट गरिँदा खर्च गरेअनुसारको उपलब्धि सम्भव नभएको बताइएको छ ।
राजनीतिक दबाबमा कनिका छरेझैँ रकम छर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो स्थिति देखिएको विज्ञहरूले बताउदै आएका छन ।
आर्थिक वर्ष २०६६ ६७ मा चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट सरकारले चुरे क्षेत्रमा खर्च गर्न थालको हो । पछि आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाइ थप व्यवस्थित ढङ्गल्ऽे सञ्चालन गरिन थाथिएको थियो ।
समिति बनेपछि २०७४ सालमा चुरे तराई संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना पनि निर्माण गरी सरकारले योजनालाइ स्वीकृत गरेको छ ।
सो गुरुयोजनाअनुसार सातै वटा प्रदेशका ३७ जिल्लाका १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ ।
अर्वौ रकम खन्याइए पनि विगतमा झैँ हरेक वर्ष आउने पहिरो रोकिएको छैन भने तराईमा डुबानको समस्या कम हुन सकेको छैन ।
