- सञ्जय साह ‘मित्र‘//
कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भनेको त्यसको सर्वेसर्वा हो । यो मान्यता धेरै पहिलेदेखि रहँदै आएको छ तर समय क्रममा यसमा परिवर्तन हुन थालेको छ । अध्यक्षलाई नजीकबाट सहयोग गर्ने वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्ने उपाध्यक्षको व्यवस्था हुन थालेको पनि धेरै भइसकेको छ ।
यसपछि बिस्तारै सचिवको व्यवस्था गरियो र यो अर्थ लगाइयो कि लेखापढीको काम सचिवले गर्दा बेस । यस व्यवस्थाले मान्यता प्राप्त ग¥यो । सचिवलाई सहयोग गर्ने तथा सचिवको अनुपस्थितिमा सचिवको हैसियतमा काम गर्ने अर्को पद सहसचिव छ । यसैगरी अध्यक्षले एक्लै संस्थाको नेतृत्व प्रदान गर्ने, चौतर्फी काम हेर्नुपर्ने तथा संस्थाको हितलाई पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक प्रणालीतिर उचित ध्यान दिन नसक्दा कोषाध्यक्षको पद सिर्जना गरी कालान्तरमा सहयोगको लागि सहकोषाध्यक्ष पदको पनि सिर्जना भयो ।
कतिपय अवस्थामा सम्मानका लागि वा कतिपय अवस्थामा वास्तविक कामका लागि नै भए पनि अब सामान्यतया कुनै पनि संस्थाको परिकल्पना गर्दा यसरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष तथा सहकोषाध्यक्ष पद लगभग अनिवार्य भइसकेको छ । अझ धेरै ठूलो संस्था भएमा एकजना अध्यक्ष तथा सहअध्यक्ष वा कार्यकारी अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा अनेक व्यक्तिलाई स्थान दिने तथा त्यस अनुसार विभिन्न विभागको सिर्जना गरी ती विभागहरूको सम्पूर्ण कारोबार अध्यक्षको हैसियतले गर्नेगरी कार्य विभाजन गरिएको पनि पाइन्छ ।
यसैगरी अहिले त महासचिव, उपमहासचिव, सहमहासचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव आदि पदहरू विभिन्न संस्थाले सिर्जना गरेको देखिन्छ । कोषाध्यक्षको सवालमा पनि यही लागू भएको देखिन्छ । यद्यपि प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य कारोबार सम्बन्धित संस्थाको विधान अनुसार हुन्छ । कतिपय अवस्थामा असन्तुष्ट मानिसलाई सन्तुष्ट पार्न पनि विभिन्न पदको सिर्जना गरी स्थापित गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
भारतको एउटा प्रान्तमा एउटा प्रतिष्ठित राजनैतिक दलले पार्टीको अध्यक्षमा एकजना चर्चित नेतालाई चयन गरेको छ । एकजना अध्यक्ष र यसपछि चारजना कार्यकारी अध्यक्ष पनि मनोनयन गरिएको छ । अध्यक्ष त स्वतः अध्यक्ष नै भइहाले, तर कार्यकारी अध्यक्ष भनेर चारजनालाई मनोनयन गरिएपछि यसले नवीन प्रवृत्ति विकास हुने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यस क्षेत्रमा एकजना अध्यक्ष र त्यसपछि उपाध्यक्ष नराख्ने चलन छ वा एकजना अध्यक्ष र केही कार्यकारी अध्यक्ष राखेर अन्य थप उपाध्यक्ष हुने चलन छ भन्ने जानकारी त छैन, तर अध्यक्ष चाहिं आलङ्कारिक नभएर कार्यकारी हुने र आवश्यकतानुसार कार्यकारी अध्यक्ष राख्न सकिने नयाँ प्रवृत्तिको विकास हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि नेपालमा पनि बहुअध्यक्षको अवधारणा कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतमा एउटा पार्टीमा छजना अध्यक्ष र हरेक अध्यक्षले केही निश्चित महीना पार्टीको बैठकको अध्यक्षता गरेको दृष्टान्त रहेको छ ।
सबै अध्यक्ष कार्यकारी नै हुने देखिएको थियो । यसलाई समग्रमा अध्यक्ष मण्डल पनि भनिएको थियो । अन्य दलमा पनि यस प्रकारको व्यवस्था भएको नेपालमैं देखिएको छ । देशकै ठूलो पार्टी भएको बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुईजना अध्यक्ष थिए ः खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल । घोषितरूपमा दुई अध्यक्षले पार्टीलाई सञ्चालन गरेका थिए । अहिले पनि एउटा पार्टीका दुई अध्यक्ष छन् ।
एकजना सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष र अर्का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष रहेर पार्टी सञ्चालन गरिरहेको देखिएको छ । हालै विवादको उत्कर्षमा रहेको यस पार्टीमा उमेरको हिसाबले सबैभन्दा ज्येष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रहेको नाताले बैठकमा अध्यक्षता ग्रहण गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि नपाइएको होइन ।
नेकपा एमालेमा अहिले दुई अध्यक्ष हुने वा हुनुपर्ने चर्चा आइरहेको छ । लामो समयदेखि निकै विवादमा रहेको एमालेका दुई पक्ष करीब मिल्ने स्थिति र अवस्थामा पुगिसकेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउन थालेका छन् । पहिले एक अर्काविरुद्ध कारबाईको शृङ्खला शुरू गरेका दुई समूहका नेताहरू अहिले आवश्यकता अनुसार पार्टीको सबै व्यवस्थापन गर्न सहमतिको विकल्प नरहेको बताउन थालेका छन् ।
कहिले कुन पक्ष आक्रामक त कहिले कुन पक्ष नरम भएर एमालेले सम्भवतः आन्तरिकरूपमा नै विवाद मिलाउन सफल हुने देखिएको छ । एमालेमा वरिष्ठ नेताद्वयलाई अध्यक्ष पद दिइने जुन समाचार आइरहेको छ, यसले अब देशका दलहरूमा बहुअध्यक्षीय प्रणाली लागू हुँदै गरेको वा बहुअध्यक्षीय प्रणालीतिर दलहरू जाँदै गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
देशमा हिन्दूवादी दलको पहिचान बनाएको एउटा पार्टीमा पनि अध्यक्ष तथा सहअध्यक्षको अभ्यास नभएको होइन । देशको सबैभन्दा पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसमा अध्यक्षको सट्टा सभापति पद छ र सभापति एकजना मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । पार्टीको सबैभन्दा ठूलो पद सभापति हुने तथा सभापति कार्यकारी प्रमुख हुने मात्र नभई पार्टीको सर्वोच्च हुने गरेको छ । पार्टीमा उपसभापतिको व्यवस्था त छ, तर बहुसभापतीय व्यवस्था यस दलमा छैन ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति पनि हुन् र सरकार प्रमुख पनि। नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति पद नै एक किसिमले सर्वोच्च पद हुने गर्दछ । देशका अन्य दलहरू तुलनात्मकरूपमा निकै साना छन् र प्रायः दलमा एकल अध्यक्षीय प्रणाली रहेको देखिन्छ ।
देश र विदेशको असल अभ्यासको अनुकरण सर्वत्र हुने गर्दछ । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन बहुअध्यक्षीय प्रणाली निकै फलदायी हुने देखिन्छ तर यसले ग्रामीण समुदायमा रहेका विभिन्न सङ्घसंस्थामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस विषयमा पनि अलिकति विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । ग्रामीण समुदायमा औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा अनेक संस्था कार्यरत छन् ।
मुख्य कार्यकारी पद अध्यक्ष हुने र अध्यक्ष पदको लागि सधैं विवाद हुने गर्दछ । सामान्यतया उपभोक्ता समितिमा पनि यही हुने गर्दछ । उपभोक्ता समितिमा एकजना अध्यक्ष र एकजना सचिव भएपछि अरूलाई कसैले केही नसोध्ने रहेछ । प्रायः काम सम्पन्न भइसकेपछि उपभोक्ता समितिका अन्य सदस्यहरू आफूलाई ठगिएको पाउँछन् ।
कतिपय एनजिओ तथा उपभोक्ता समिति वा क्लबमा अध्यक्ष पदको लागि झैंझगडा हुने भएर विवाद यति धेरै हुन्छ कि काम नै प्रभावित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुअध्यक्षीय प्रणालीले काम गर्ला कि ? अथवा एकभन्दा बढी मानिस अध्यक्ष हुने व्यवस्था सामान्य ग्रामीण तहसम्म यदि कार्यान्वयन हुन्छ भने कामको जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी लिनेलाई अध्यक्ष वा कार्यकारी अध्यक्ष तथा सम्मान गर्नुपर्नेलाई सोझै अध्यक्ष वा कार्यकारी अध्यक्ष वा यस्तै केही अध्यक्ष पद दिन सकिन्छ । वा ठूलो जिम्मेवारी भएको कामको लागि एकभन्दा बढी व्यक्तिले समान कार्य गर्नुपर्ने तथा दुवै काम एकजनाले गर्न नसक्ने अवस्थामा दुईजनालाई अध्यक्ष बनाउन सकिने पनि हुन्छ ।
यस किसिमको बहुअध्यक्षीय प्रणालीले यस किसिमको व्यावहारिक कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ला कि ? यस विषयमा पनि समाजले अलिकति सार्थक बहस चलाउने समय आएको देखिएको छ । राजनैतिक क्षेत्रमा हुन्छ भने सामाजिक क्षेत्र वा जीवनमा पनि यसको अभ्यास गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
एनजिओ वा क्लब गठन गर्न सरकारले तोकेको नियम वा खाका बमोजिमको कार्यकारिणी समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा गठन भइरहने सामान्य सामुदायिक संस्था तथा उपभोक्ता समितिहरूमा यस किसिमको अभ्यास सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । प्रारम्भमा केही समयसम्म त यो पनि बोझजस्तै लाग्न सक्छ, तर बिस्तारै अभ्यास हुँदै जाँदा यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
पदका आकाङ्क्षी वा पदको अभावमा सम्मान हुन नसकेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्थाका आवश्यक व्यक्तिको व्यवस्थापन हुन सक्छ, जसले गर्दा काममा प्रभावकारिकता आउँछ । कामको प्रभावकारिता बढोस्, विवाद नआओस् भनेर बहुअध्यक्षीय प्रणालीको परीक्षण हुनु जरूरी देखिन्छ । यसतर्फ बौद्धिक वर्गको ध्यान जानु आवश्यक छ र बहुअध्यक्षीय प्रणालीबारे बहस चलाउनु आवश्यक छ ।इप्रतिक दैनिक बाट
