रौतहट २० साउन //भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला बिघटन प्रति बिरोध भएको छ ।
सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्न तथा दलित विरोधी हर्कतले पराकाष्ठ नै पार गरेको पुर्ब मन्त्रि प्रभु साह ले बताएका छन ।
सत्ता स्वार्थका लागी बनेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले गरीब विपन्न तथा दलितहरुको आवास निर्माणसंग सम्बन्धित जनता अवास र सुरक्षीत आवास कार्यक्रमप्रति समेत उदासीनता राख्दै आएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सुरुवातमैं नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत लाखौं लाख भूमिहिन सुकुम्बासी जनतालाई आतंकीत बनाउन जुनरुपमा भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको छ, यो निश्चय नै दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक विषय भएको नेता साहको धारणा छ ।
गैरकानूनी एवं प्रतिशोधपूर्ण ढंगले स्थापित मुल्य एवं मान्यता विपरित गर्न लागेको नियुक्ति र बर्खास्ती सम्बन्धि कार्यले समग्र शासन प्रणाली एवं विधिको शासनमाथी नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको नेता साहको भनाइ छ ।
भुमि आयोग बिघटनको नेता साह द्वारा बिरोध
