काठमाण्डौ २५ साउन ।
सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाएर आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
साउन १९ गते सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
