काठमाडौँ २१ साउन // मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै स्थायी शिक्षक पदपूर्ति, बढुवा र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको बाटो खुलेको छ ।
पदाधिकारी सिफारिस भएको सात महिनापछि सरकारले मंगलबार आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्यलाई नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षमा पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जन छन् ।
आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठले पदाधिकारीको पद बहालीसँगै स्थायी पदपूर्ति, बढुवा र लाइसेन्स परीक्षाको काम सुरु हुने बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छैन । करिब सात लाखले अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन् ।
१२ हजार ६ सय स्थायी शिक्षकको दरबन्दी अहिले नै रिक्त छ । २०७८ चैतसम्म थप तीन हजार शिक्षक नियमित अवकाशमा जाने र दरबन्दी रिक्त हुने अनुमान गरिएको छ । ‘चैत मसान्तसम्म रिक्त हुने दरबन्दीलाई समेत हिसाब गरेर विज्ञापन गर्न सकिन्छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । २ हजार ७ सय शिक्षकको नियमित बढुवा गर्नुपर्नेछ ।
२०७४/७५ मा प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ५६, निम्नमाध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहमा १ हजार ९७ जना शिक्षक आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी भएका थिए । हाल प्राविमा साढे ९ हजार, निमाविमा २ हजार र माविमा १ हजार १ सय शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रिक्त शिक्षक दरबन्दी आयोगलाई वार्षिक उपलब्ध गराउँछ । सोहीअनुसार आयोगले प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट र सिफारिस गर्छ । ‘पहिले स्थायी पदपूर्तिको विज्ञापन खोल्ने र लाइसेन्स परीक्षाका लागि पनि आवेदन माग गर्ने सोचमा छौं,’ श्रेष्ठले भने । लाइसेन्स परीक्षा २०७५/७६ मा पनि लिइएकाले पहिले स्थायी पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
सामुदायिकमा करिब ५८ हजार शिक्षक अपुग रहेको अनुमान छ । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । शिक्षक अभाव कम गर्न बजेटमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक नियुक्ति गर्न विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दरबन्दी मिलान थाले पनि प्रभावकारी छैन ।
‘आयोगले परीक्षा नखुलाउँदा लाइसेन्स लिएर बसेका धेरैको उमेर हद नाघेको छ,’ तनहुँस्थित रत्न माविका शिक्षक रमेश भट्टराईले भने, ‘नियमित बढुवा हुने शिक्षक पनि त्यतिकै अवकाश हुनुभयो ।’ गत असोजदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगमा गत पुसमा लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नियुक्ति रोकेका थिए ।#इकान्तिपुर बाट
