Sunday, May 26, 2024

मधेस प्रदेशको कृषि प्रवर्द्धन गर्न ध्यान दिनुपर्ने विषय

पछिल्लाे समाचार

  • प्रदीपराज कणेल //
    पुर्व प्रशासक प्रदिप राज कणेलले मधेश प्रदेशमा कृषि प्रवर्धनका लागि केही महत्वपुर्ण बिषयहरु सुझाएका छन ।
    १. प्रदेशको समग्र भुमी, कृषि भुमी र व्यवशायको वर्गीकृत तथ्यांक जिल्ला र पालिकागत रुपमा दुरुस्त राख्ने ।
    २ . सिजनल वाली, मौजुदा उत्पादन र उत्पादकत्व, लागत प्रतिफल एकिन गर्ने । यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाको सहयोग लिने ।
    ३. चुरे क्षेत्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा डिप / स्यालो ट्युबवेल, परम्परागत कुलो / पैनी सिचाइ संचालन गर्ने, वस्तुनिष्ठ मर्मत सम्भार गराउने र यसमा उपभोक्तालाई जिम्मेवार तुल्याउने ।
    ४. वाग्मती सिचाइ आयोजनाको कर्मैया वाध उत्तर वाट लिफ्ट गरि पश्चिम तर्फ पौराही – जुडिवेला सम्म सिचाइ विस्तार गर्न संघीय सिचाइ मन्त्रालय सङ्ग समन्वय गर्ने ।
    सर्लाहीको नाडिमन ताल लगायत प्रदेशका ताल र पोखरीको तथ्यांक लिई पालिका / वडा मार्फत सम्भाव्य कृषि योग्य जमिनमा सिचाई पुर्याउने ।
    ५. विरगन्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सङ्ग समन्वय र सम्झौता गरि सुपथ मुल्यमा कृषि औजार वितरण गर्ने सन्यन्त्र स्थापित गर्ने । यसमा सो कारखानालाई प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुदान दिने ।
    ६. जनकपुरधाम स्थित अर्थ गृन क्लिन फाउन्डेसन र यस्तै अन्य संस्था सङ्ग तत्काल सहकार्य गरि तत्काल फोहोर संकलन र जैविक मल प्रवर्द्धन गरि लागत मात्र उठ्ने गरि कृषकलाई सो मल वितरण गर्ने । यस अघि माग ( Demand) अनुमान गर्ने । यसमा उत्पादक संस्थालाई मापदण्ड वनाई तत्काल अनुदान दिने ।
    ७. प्रदेशले नै रासायनिक मल खरिद गर्न – संघीय सरकार सङ्ग पुर्व समन्वय गरि कृषि ज्ञान वा पालिकाको कृषि शाखा मार्फत प्रदेश स्थित कृषि सामाग्री वा साल्ट ट्रेडिङ वा स्थानीय तह वाट लगत राखी कृषकलाइ सहुलियत मल उपलब्ध गराउने ।
    ८. पुर्व पश्चिम राजमार्ग वा हुलाकी राजमार्ग किनारमा क्रमिक रुपमा कोल्ड स्टोर राख्न निजि क्षेत्र वा सहकारीलाई प्रोत्साहित गरि मापदण्डमा आधारित अनुदान दिने र यसमा कृषकले पछि पाउने सुविधा वारे अनुदान लिने सङ्ग पहिल्यै सम्झौता गर्ने ।
    ९ . कृषिमा कुनै किसिमको कर नलाग्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेट मै सुनिश्चित गर्ने ।
    १०. सवै खाले अनुदानको स्पष्ट मापदण्ड वनाई लागू गर्ने । अनुदानको दुरुपयोग नगर्ने सुनिश्चितता गर्ने ।
    ११. संघीय सरकारका कृषि सम्वद्द आयोजना, कार्यालय र तालिम केन्द्र सङ्ग समन्वय गरि छाता (umbrella ) अवधारणामा मुल्य श्रृखलामा आधारित ( Value Chain) प्रणाली अवलम्बन गर्न संघीय, स्थानीय , निजी र सहकारी क्षेत्र सङ्ग कार्ययोजनामा आधारित समन्वय स्थापित गर्ने ।
    १२. कृषि विमाको विविधता, सहजता र विस्तारकालागि अन्तर निकाय समन्वय गरि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको वर्गीकरण गरि प्रिमियममा मापदण्ड वनाई अनुदान दिने ।
    १३. कृषि मजदुरहरुको कामको वर्गीकरण, मापदण्ड र न्युनतम ज्याला तोकिदिने ।
    जोखिम क्षेत्र पहिचान गरि कृषि मजदुरको विमा गर्न प्रिमियममा मापदण्ड वनाई अनुदान दिने ।
    १४. यी सवै कार्यमा वाली लगायत तरकारी, पशुपन्छि, माछा, फलफूल, दुग्ध र अन्य कृषिजन्य उद्द्योग समेतलाई आवद्द गर्ने ।
    १५. कृषि विषादी नियमन र नियन्त्रण गर्ने ।
    १६. कृषि विपद (Agriculture Disaster) को जोखिम न्यूनीकरण योजना वनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तर निकाय समन्वय स्थापित गर्ने ।
    १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वास्तविक कृषि कार्य मै ऋण दिए नदिएको अनुगमन गर्न संयन्त्र स्थापित गर्ने ।
    (कणेलको फेसबुक बाट साभार )
spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

थप शिर्षकहरु