प्रदीप राज कणेल //
नेपालको सम्विधान (२०७२) तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाले
स्थानीय तहमा समावेशी लोकतन्त्रको अपेक्षा गरेको छ ।
अध्यक्ष र प्रमुख दुई कार्यकालपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा
सहभागी हुन नपाउने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ ।
प्रचलित कानुनले, राजनीतिक दलको तर्फबाट दिईने उम्मेद्बारी मनोनयनमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उप प्रमुख मध्ये फरक लिङ्गको हुनु पर्दछ ।
स्थानीय तहले सम्विधानको अनुसूची ८ र ९ अनुरुपको कार्य क्षेत्र तथा कानुनी व्यवस्था अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दछ ।
स्थानीय न्यायिक समिति वारे सम्विधानमै व्यवस्था भएको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ , अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा अन्य संघीय, प्रादेशिक र स्वयं पालिकाले जारी गरेका ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड जस्ता कानुनी प्रवन्ध स्थानीय तहका मार्गदर्शन कानुनी औजार हुन ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले उपाध्यक्ष र उप प्रमुख को काम कर्तव्य र अधिकार वारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यक्ष र प्रमुखले कार्यपालिका वा सभाको अध्यक्षता गर्दछन,
उता उपाध्यक्ष र उप प्रमुख सोको पदेन उपाध्यक्ष हुन्छ्न ।
उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखको प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार ;
१. अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको काम सम्हाल्ने,
२. न्यायिक समितिको संयोजक भै काम गर्ने,
३. संघ संस्थाको रेखदेख र सुपरिवेक्षण गर्ने,
४. वजार अनुगमनको संयोजन गर्ने,
५. राजश्व परामर्श समितिको संयोजन गर्ने,
६. वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्वन्धी काम गर्ने,
७. स्वीकृत योजना र कार्यक्रमको उपलब्धि वारे अनुगमन गर्ने,
८. सम्विधान र कानुन अनुरुप कुनै समितिमा मनोनयन भएमा
तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने,
९. अध्यक्ष वा प्रमुख वा कार्यपालिका वा सभाले तोकिदिएको
वा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने ।
१०. प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य काम सम्पादन गर्ने ।
यि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि
मा स्वयं सचेतता हुनु आवश्यक रहन्छ, यद्यपि पालिकाका
कर्मचारीको व्यवशायिक सहजीकरण आवश्यक हुन्छ ।
उम्मेद्बारी दिने र जित्ने अधिकाश उपाध्यक्ष / उप प्रमुख –
महिला नै हुनुहुन्छ ।
सक्षम महिलालाई अध्यक्ष वा प्रमुख पदमा उम्मेद्बारी मनोनयन गर्न स्वयं राजनीतिक दलनै रुचि राख्दैनन ।
उपाध्यक्ष वा उप प्रमुख पदमा पनि खास रुपमा नेताका पत्नी वा आफन्तले नै प्रश्रय पाउने देखिएको आम वुझाई पाईन्छ ।
समावेशीताको व्यवहारपरकताको न्युनता यसतर्फको वाधा
रहेको छ ।
काम कर्तव्य र अधिकार वारे अध्यक्ष वा प्रमुख वढी सक्षम छ्न भन्ने पनि होईन । मात्रात्मक अन्तर भने निश्चय नै छ ।
अब के गर्ने त ?
………………….
१. तालिम, शिक्षा, अवलोकन, समिक्षालाई निरंतरता दिने,
यसमा पालिका स्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य
व्यवशायिक कर्मचारीले नियमित रुपमा सहजीकरण गर्ने,
२. स्वयं उपाध्यक्ष वा उप प्रमुख पनि सिकाई तर्फ उन्मुख हुने,
कतिपय पालिकामा पतिसाथ उपस्थिति हुने, पतिले नै
निर्णायक भुमिका खेल्ने प्रवृत्तिलाई स्वयं जनप्रतिनिधिले नै
विस्थापन गर्ने,
३. उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहनुभएका अन्य उपाध्यक्ष र उप
प्रमुखहरुको असल अभ्यास अनुसरण गर्ने ,
यसकागागि उपाध्यक्ष र उप प्रमुखहरुको जिल्लागत,
प्रदेशगत र राष्ट्रिय सन्जाल वनाई निरन्तर सम्वाद गर्ने,
यसमा डिजिटल वैठक लागत प्रतिफल दिने हुन सक्छ ।
५. उपाध्यक्ष र उप प्रमुखको कार्य प्रभावकारिता वढाउन उहाँ
हरुलाई सहि सल्लाह दिई उत्प्रेरित गर्ने, लैङ्गिक दृष्टि राख्ने,
६. आगामी निर्वाचनमा अनुभवी र चेतनशील महिलालाई
अध्यक्ष र प्रमुख तर्फ उम्मेद्बारी दिन प्रोत्साहित गर्ने,
उपाध्यक्ष र उप प्रमुख तर्फ पनि सोही रणनीति अवलम्बन
गर्ने,
७. सवैले सकारात्मक सोच र व्यवहार अवलम्बन गर्ने ।
( लेखक कणेल पुर्व प्रशासक हुन ,यो लेख उनको फेसबुक बाट साभार गरिएको हो -सम्पादक )
स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा उप प्रमुखको प्रभावकारीता वढाउने उपाय
