धर्मेन्द्र झा
सूचनाको हक
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय प्रभावकारी होलान्, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपयोग गरी मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्छ ।
माथिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा थोरै चर्चा सूचनाको हकको गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ । विश्वका अन्य देशझैँ नेपालमा पनि यो कानुन छ । आज १५औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस हो । २०६४ सालमा आजकै दिन अर्थात् भदौ ३ देखि सूचनाको हक लागू भएको हो । त्यसो त यो कानुन संसदले २०६४ को साउन ५ गते पारित गरेको हो । उक्त कानुनमा ३० दिनभित्र जारी गरिने उल्लेख भएअनुसार भदौ ३ गतेदेखि यो हक जनताले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको हो ।
यस कानुनअनुरूप सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, जनताको सूचनाको हक संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ । २०४७ पछिका सबै संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा पनि यो हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सोझो भाषामा भन्ने हो भने सरकार पनि जनतालाई सूचना दिन चाहँदैन । सार्वजनिक निकायले निर्वाधरूपमा सूचना प्रवाह गरेको अवस्थामा खास उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक प्रावधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचना संस्कृतिको सामान्य विकास भएको पाइए पनि व्यवहारमा भने सन्तोषजनक उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । पछिल्लो अभ्यासले के देखाएको छ भने यहाँ सूचनाको माग गर्नेहरूमा त उत्साहको अभाव छ नै, सूचना प्रदान गर्ने मनस्थितिमा पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
सोझो भाषामा भन्ने हो भने सरकार पनि जनतालाई सूचना दिन चाहँदैन । सार्वजनिक निकायले निर्वाधरूपमा सूचना प्रवाह गरेको अवस्थामा निम्नानुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
- कानुनी राज्यको निर्माण
- सुशासन
- खुला र पारदर्शी पद्धति
- जनताको सशक्तीकरण
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- जवाफदेहिता
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि आफ्ना गतिविधिमार्फत् माथिका उपलब्धि प्राप्त गर्न भूमिका निर्वाह गर्नु अपेक्षित छ । आयोगले विगतमा सूचना संस्कृतिको विकासका गर्ने दिशामा केही उल्लेख्य निर्णय गरेको छ । यहाँ दुइटा उदाहरण प्रस्तुत गरिएका छन् । पहिलो, प्रवेशिका परीक्षाको कापी परीक्षार्थीले हेर्न पाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका हकमा र दोस्रो भ्याट छलीमा कारबाहीमा परेका व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा विगतमा आयोगले गरेका निर्णय यस्तै उदाहरण हुन् ।
भ्याट छली प्रकरण नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक चर्चित विषय बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
यी दुवै निर्णय देशमा सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा युगान्तकारी निर्णय हुन् भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । र, यी मुद्दालाई मिडियाले महत्व दिई सार्वजनिक गरेर जनतालाई सूचित गरेको थियो ।
भ्याट छली प्रकरण नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक चर्चित विषय बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमा व्यापारिक घरानाले कसरी आर्थिक अयिमितता गर्छन र भ्रष्टाचारले कसरी संस्थागत रूप धारण गर्दै छ भन्ने बुझ्न योभन्दा उपयुक्त उदाहरण सायदै पाउन सकिन्छ । मिडियाले यो प्रकरणलाई त्यसबेला पर्याप्त कभरेज दिएको थियो ।
सुशासन र सूचनाको हक
सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन् । न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्छ न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्छ । जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ, पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायी जस्ता शब्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पु¥याउँछ । तर यो ऐन आएपछि नेपालमा गठित सरकारहरू यो ऐनको कार्यान्वयनका दिशामा खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन ।
जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं । राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारीको स्पष्ट र प्रभावकारी उपस्थिति पाइँदैन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न सकारात्मक छैन ।
जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वञ्चित हुन्छन् नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको पनि निर्माण गर्छ ।
निवर्तमान सरकारले त आयोगको गरिमा र महत्व गिराउनसमेत भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ । विगतमा सचिव स्तरको कर्मचारीले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रावधान रहेकामा पछिल्लो सरकारले आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई सुम्पने निर्णय गरेबाट निवर्तमान सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ । विगतको सरकारको यो त्रुटि वर्तमान सरकारले सच्याउने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन ।
सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । कुनै शङ्का हुन सक्दैन, सबै सरकारी निकाय सार्वजनिक निकाय हुन् । यसका अतिरिक्त सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सरकारीभन्दा बाहेकका अन्य निकायलाई पनि सार्वजनिक श्रेणीमा तोकिदिएको छ ।
जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वञ्चित हुन्छन् नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको पनि निर्माण गर्छ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र होइन, संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ ।
सूचनामा पारदर्शिता नहुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चित रूपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ, जो सूचनाको निर्बाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ ।
माथिको विश्लेषणका आधारमा सूचनाको हकको महत्वलाई निम्न बुँदामा अध्ययन गर्न सकिन्छ–
- असल शासन/सुशासन संवर्द्धन गर्न
- पारदर्शिता बढाउन
- दिगोबिकासलाई प्रवर्द्धन गर्न
- आर्थिक अनियमता तथा भ्रस्टाचारको खुलासा गर्न
- खुल्ला समाजको प्रर्वधन गर्न
- जनताको सूचनाको अधिकार स्थापित गर्न
निष्कर्ष
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुशासन सबैको अभीष्ट हो । यी दुवै कुरा त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन सक्छ, जब सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको सहजै पहुँच स्थापित हुन सक्छ । जनताले बिना कुनै अवरोध आफूलाई आवश्यक सूचना प्राप्त गरी त्यस्ता सूचना आफ्नो समस्याको समाधानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै सूचनाको हकको अभीष्ट हो ।
यो अवस्था भनेको सार्वजनिक निकाय करदाता जनताप्रति जिम्मेबार हुने संस्कृतिको विकास पनि हो । प्रत्येक अवस्थामा जनता आफैँ अग्रसर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । आयोगलगायत राज्यका सम्बद्ध निकाय यस दिशामा स्वसक्रिय हुनु अपरिहार्य छ भने सूचनाको हकका अभियन्ताले दबाब सिर्जना गर्नु वाञ्छनीय छ । #कोशीअनलाइन बाट साभार
