रौतहट २९ साउन // गठबन्धनको सरकार गठनपछि भएका केही निर्णयहरुले मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भिर प्रभाव पार्ने देखिएको मानव अधिकार एलाइन्सले जनाएको छ ।
मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय कोषध्यक्ष प्रमोद चौधरी तथा रौतहट जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र तिवारीले केही समासामयिक बिषयमा बिहीबार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
मन्त्री परिषदको वैठकको साउन १९ गतेको भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को
दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिकन्यायको हककोे विषयहरुलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिकन्याय विरुद्धको कार्य भएको निर्णय
फिर्ता लिई माग गरीएको छ ।
दार्चुलाका जयसिंह धामी साउन १५ गते महाकाली नदीतर्ने क्रममा वेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी
दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टीको माग गरेको छ ।
कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नगर,गाउँपालिका स्तरमा नै पीसिआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितहरुको उपचार भरपर्दो गर्ने, महामारी
फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथासक्य चाँडो सवै नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरेको छ ।
स्थानीयतह हरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई ती तहहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गरि स्थानीयतह सम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभुती गराउन, यस्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापनगर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागी प्रभावकारी कदम चाल्न मानव अधिकार एलाइन्सले इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुर मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
मानव अधिकार एलाइन्सको सरकारलाइ ध्यानाकर्षण
