रौतहट २२ जेठ । ‘निमित्त’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका शाखा अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साहलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा यथावत काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश दिएको छ ।
यो आदेश ले देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहटमा शाखा अधिकृत साह नै प्रमुख रहने र (उपसचिव) पठाउन कठिन भएको छ ।
सर्वोच्चको पत्र सगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका दुई जना उपसचिवहरू फिर्ता भई सकेका छन् ।
अधिकृत सिकेन्द्र साह
मन्त्रालयले २०८० जेठ ४ गते उपसचिव कमल बहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई देवाहिगनाही नपा पठाएको मा त्यसको दुइहप्ता नपुग्दै जेठ १४ गते अर्का उपसचिव शम्भु प्रसाद यादवलाई खटाएको थियो ।
आदेश पछि दुवैजना देवाहीगोनाही नगरपालिकामा जान नसकेपछि अन्यत्र सरुवा भई सकेका छन् ।
मन्त्रालयले २०७९ साउन १८ गते अधिकृत साहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरेक थियो ।
देवाही गोनाही नगरपालिका को निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदबाट २०७९ साउन १८ गते मन्त्रालयको अतिरिक्तमा खटाएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘समयावधि पुरा नहुँदै पटक पटक काज माथी काज खटाइएकाेले निवेदकलाई त्यसरी काज खटाउनु पर्ने कुनै कारण उल्लेख भएको देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसरी विना आधार र कारण विपक्षीबाट भए गरिएको उक्त काजसम्बन्धी निर्णय निष्पक्ष भावनाले गरेको भनी भन्न सकिने नदेखिएकोले विपक्षी मन्त्रालयबाट निवेदक सिकिन्द्रप्रसाद साहलाई च.नं.३२७ मिति २०७९ साउन १८ को पत्रबाट भएको काजसम्बन्धी कारबाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निजलाई हाल कार्यरत रहेको देवाहीगोनाही नगरपालिका, रौतहटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा यथावत काम गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
‘निमित्त’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह आफू गौर नगरपालिका गएको एक महिनामै सरुवा गरेर देवाही गुनाही नगरपालिकामा सरुवा गरेको र त्यहाँबाट पनि अतिरिक्तमा तानेपछि आफू अदालत गएको बताउँछन् ।
